नई दिल्ली। अगर आप की सैलरी 18000 या उससे कम है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। ये खबर आपकी सैलरी से जुड़ी है। नोटबंदी के बाद सरकार कैशलेस इकॉनोमी पर जोर दे रही है। इस पैसले के तहत सरकार अधिक से अधिक लोगों को बैंक खातों और कैशलेस इकॉनोमी से जोड़ने जा रही है।
सरकार ने अब सरकार की योजना आगे चलके देश में काम औद्योगिक कारखानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को अब सीधे उनके बैंक खाते में ही सैलरी दिए जाने का निर्णय सरकार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि औद्योगिक कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को अब सरकार सीधे उनके बैंक खाते में सैलरी पहुंचाई जाए।
इससे दो फायदे देखे जा रहे हैं। एक तो उन्हें कैशलेस इकॉनोमी से जोड़ा जा सकेगा और दूसरा कि सरकार ये देख सकेगी कि क्या वास्तव में श्रमिकों को वास्तविक वेतन मिल रहा है कि नहीं। इसलिए केंद्र सरकार जल्द ही पारिश्रमिक भुगतान कानून को संशोधित करने वाली है जिससे कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान चेक के माध्यम से या दूसरे माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जा सके।
ऐसे में जिनकी मासिक आय 18,000 रुपए से कम है, उन सभी डिजिटल बैंकिंग के जरिए सैलरी का भुगतान किया जाएगा। हलांकि इसके लिए कानून में संसोधन करना होगा। रेलवे, एयर, बस ट्रांसपोर्ट और खदानों सहित बहुत से असंगठित क्षेत्रों में काफी काम ठेकेदार के माध्यम से होता है। सरकार को इसे नियम को लागू करने के लिए पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 6 में संशोधन करने होंगे।