पटना। बिहार में शराबबंदी को लेकर जारी विवाद के बीच अब सरकार ने इसका फैसला जनता पर छोड़ दिया है। राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लेकर बने कड़े कानून को लेकर अब सरकार ने आम लोगों ने उनकी राय मांगी है।
सरकार ने समाचार पत्रों में इसके लिए विज्ञापन जारी किए है। लोगों से उनकी राय मांगी गई है। बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से बिहार मद्य निषेद्य और उत्पाद अधिनियम 2016 को लागू करने के बाद से इस पर सवाल उठने खड़े होने लगे।
लेकिन अब सरकार ने लोगों के सकारात्मक सुझाव के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है। बिहार की जनता इस मुद्दे पर 12 नवंबर तक अपने सुझाव दे सकती है। सरकार को अब लोगों की राय का इंतजार है।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शराबबंदी में किसी तरह के ढील की तो कोई गुंजाइस नहीं रहे,लेकिन अगर कोई शराबबंदी कानून को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हों तो दे सकते हैं।
सरकार ने मीडिया में शराबबंदी के कड़े कानून की हर तरफ से हो रही आलोचनाओं पर संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया कि आम जनता से साकारात्मक सुझाव लेकर इस मामले पर बहस सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए।