राजस्थान में कांग्रेस में चल रहा सियासी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। गहलोत-पायलट के बीच की लड़ाई रोज नया मोड़ लेती जा रही है। सचिव पायलट ने हाल ही अपनी 5 दिन की जन संघर्ष यात्रा में भी सरकार को जमकर कोसा। यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को तो पायलट के साथ उनके समर्थक विधायक और मंत्री भी गहलोत सरकार को कोसते नजर आए। अपनी मांगों को लेकर अल्टीमेटम देकर एक तरफ जहां पायलट ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश की है, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साख पर भी पलीता लगाने का काम किया है। पायलट और उनके समर्थक नेताओं ने भरी सभा में गहलोत पर एक के बाद एक कई हमले बोले। अपनी ही पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए।
सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन यात्रा के जरिए दिया गया पॉलिटिकस मैसेज अब भी गहलोत गुट में खलबली मचाए हुए हैं। पायलट के तेवर, लोगों की भीड़, समर्थक नेताओं के आक्रमक भाषणों से यह साफ संकेत दिया गया है कि गहलोत नेतृत्व के खिलाफ अब आर-पार की जंग शुरू हो चुकी है। इधर, यात्रा के दौरान सचिन पायलट के आक्रमक तेवर को देखकर गहलोत गुट ही नहीं कांग्रेस आलाकमान भी हैरान है।
पायलट का पहला आर-पार वाला एक्शन, मांगें मानो नहीं तो आंदोलन
पायलट ने जन संघर्ष यात्रा निकालकर गहलोत सरकार को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने इस यात्रा के माध्यम से अपनी तीन प्रमुख मांगे रखी हैं। इन मांगों को 31 मई तक नहीं मानने पर राजस्थान भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
पहली मांग : पायलट की पहली मांग अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर नया सिस्टम बनाने की है। इसके अलावा आयोग में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति से पहले उनकी पूरी जांच की जाए। जैसे हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति से पहले की जाती है
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दूसरी मांग: पायलट की दूसरी प्रमुख मांग युवाओं से जुड़ी है। उनका कहना है हाल ही में पेपर लीक प्रकरण के कारण युवाओं का सरकार से विश्वास टूटा है। ऐसी स्थिति में पेपर लीक के कारण जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है। उन्हें सरकार की तरफ से उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए।
तीसरी मांग: पायलट की तीसरी मुख्य मांग पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के शासनकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार की जां को लेकर है। पायलट ने कहा है कि कांग्रेस ने पूर्व में जो भी आरोप लगाए थे, उन सब मामलों की जांच शुरू की जाए। पायलट ने कहा कि हमने चुनाव से पहले जनता से यही कहा था कि हम सरकार में आए तो, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होगी।