Report : Priyanka Goswami
कोरोना के इस संकट में सरकार ने अगले साल मार्च तक कोई भी नई सरकारी स्कीम शुरू नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि ये रोक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाओं पर लागू नहीं होगी।
द वेब रेडियो से साभार
खर्चों में कटौती के लिए किया गया ये फैसला
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना की वजह से जारी आर्थिक संकट में खर्चों की कटौती के तहत यह फैसला लिया गया है। हालांकि, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत की गई घोषणाओं के लिए खर्च जारी रहेगा। कोविड 19 संकट और लॉक डाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक मार्च 2021 तक कोई भी नई स्कीम शुरू नहीं होगी। आदेश 2020-21 में स्वीकृत या मूल्यांकन वाली सभी स्कीम पर लागू। एक्पेंडिचर डिपार्टमेंट से मिले सैद्धांतिक अनुमति वाली स्कीम भी शामिल है। इसमें SFC के 500 करोड़ से उपर की नई स्कीम पर भी ब्रेक लगा रहेगा. वित्त मंत्रालय ने राजस्व की कमी का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है. वित्त मंत्रालय के एक्पेंडिचर डिपार्टमेंट ने ये आदेश 4 जून को जारी किया है. मंत्रालयों और विभागों को अपनी-अपनी लिस्ट 30 जून तक सौंपने को कहा है।
प्रधानमंत्री मोदी पहले ही लिख चुके हैं पत्र
देश का आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ-साथ कुल 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस पर पीएम मोदी की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि भारत कोरोना महामारी से जूझ रहे विश्व के सामने इकोनॉमी रिवाइवल का एक उदाहरण पेश करेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत के हर नागरिक चाहे वो किसान हो, छोटा उद्यमी हो या किसी स्टार्टअप से जुड़ा युवा हो, उसके समक्ष नए अवसरों के युग की शुरुआत करेगा।
पत्र में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हो रही है कि इस महामारी के चपेट से तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उबरेगी? कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है>