Report : Media Sarkar Bureau
लखनऊ । National Register of Citizens का विवाद अब देश के दूसरे कई हिस्सों में फैलता जा रहा है। असम में NRC की आखिरी लिस्ट आऩे के बाद तकरीबन 19 लाख लोगों की नागरिकता पर सवाल खड़ा हो गया। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो भी इसे उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे।
गरीबों का हक छीन रहे घुसपैठिए
योगी ने कहा कि घुसपैठिए गरीबों का हक छीन रहे हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे।साथ ही योगी ने कहा कि असम में जिस तरह से एनआरसी लागू किया गया वो हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। हम वहां के अनुभव को देखते हुए उप्र में भी इसे लागू कर सकते हैं। यह राष्ट्र सुरक्षा के लिए बेहद जरुरी है।
दिल्ली व हरियाणा में उठी थी आवाज
इससे पहले दिल्ली में भी एनआरसी की मांग भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने उठाई थी। मनोज तिवारी ने वाराणसी में कहा था कि, इस देश के संसाधनों पर यहां के लोगों का हक है। जो घुसपैठिए हैं, उन्हें हम ट्रेन में बिठाकर उनके देश भेजेंगे। वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपने प्रदेश में एनआरसी लागू करने की बात कही है।