नई दिल्ली। 8 नवंबर को सरकार ने नोटबंदी की और देशभर में 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए। नए-नए नियम लागू कर दिए गए। नोटबंदी से सरकार ने कालेधन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नोटबंदी की तो अब खबर ये भी मिल रही है कि सरकार अगला कदम रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर उठा सकता है। रसोई गैस सब्सिडी की चोरी रोकने के लिए सरकार लान बना रही है।
सूत्रों की माने तो इसके लिए आयकर विभाग उन व्यक्तिगत करदाताओं का ब्यौरा जल्द ही पेट्रोलियम मंत्रालय को देगा जिनकी आय 10 लाख रुपए से अधिक है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक आयकर विभाग इस तरह के लोगों के नाम के साथ उनके पैन नंबर, जन्मतिथि, पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पेट्रोलियम मंत्रालय को देने जा रहा है, ताकि उसके रसोईगैस सब्सिडी में हो रही चोरी को रोका जा सके। खबर के मुताबिक आयकर विभाग और पेट्रोलियम मंत्रालय शीघ्र ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा ताकि इस जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सरकार 10 लाख से अधिक सालाना आय वाले करदाताओं को सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। पीएम मोदी की इस अपील के बाद से कुछ लोगों ने पहले ही स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे है, जिन्होंने अभी तक सब्सिडी नहीं छोड़ी है। ऐसे में अब सरकार उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने वाली है।