पुण्य प्रसून बाजपेयी

वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक

95 मिनट का इंटरव्यू । प्रधानमंत्री का इंटरव्यू । नये साल के पहले दिन का इंटरव्यू । और  टेलीविजन स्क्रीन पर इंटरव्यू की उम्र महज दो घंटे रही तो अखबार के पन्ने पर इंटरव्यू चार कालम की जगह लेकर भी खबर ना बन सकी,  तो क्या ये इंटरव्यू लेने वाले की पत्रकारीय सक्षमता पर सवालिया निशान है या फिर प्रधानमंत्री की समझ या समझाने की सोच का खोखलापन है । जहां सवाल कोई से भी हो लेकिन हर सवाल पर सफाई के साथ अपनी सफलता दिखाने बताने की चाह इस तरह लबालब हो कि मन की बात हर मन में क्यो नहीं समा रही है इसमें ही 95 मिनट जाया कर दिये जाये । तो हालात जब प्रधानमंत्री जैसे पद से इस तरह बताये जा रहे हो जैसे सुनने वालो का दायरा प्रधानमंत्री की सफलता को इसलिये समझ नहीं पा रही है क्योकि कोई समझाने वाला नहीं है । और आखिर में खुद प्रधानमंत्री को ही फैसला लेना पड़ा कि उनके दिल की बैचेनी , उनकी सफलता की अनकही कहानियां , उनके लोकप्रिय होने की उड़ान को वह वक्त के ढलान पर फिर से गढ़ दें तो दोष किसी का होगा नहीं । बल्कि दोष तो देश के बहुंसख्य नागरिकों का होगा जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे शख्स की तरफ टकटकी लगाये खुद को सफल होते देखना चाहता है और प्रधानमंत्री खुद को सफल बताकर बार बार देश को सफल करार देने से नहीं चूक रहे है । बहस की गुजाइंश होनी नहीं चाहे कि जो शख्स इंटरव्यू ले रहा था वह कमजोर था । डरा हुआ था । भक्ति रस में समाया हुआ था । देश के संकट को समझते हुये भी बेहद नरम क्यों था । दरअसल इंटरव्यू लेने वाले पर राहुल गांधी की टिप्पणी और उसके बाद राहुल गांधी की टिप्पणी पर एडिटर गिल्ड का बयान । और उसके बाद पत्रकारों की बंटना । पुराने टीका-टिप्पणी को लेकर सवाल जवाब करना । ये सारे हालात बहुत साफ लकीर खींचते है कि देश मोदीमय हो चुका है । यानी देश के पास संस्थान नहीं बच रहे हैं । स्कॉलर बेमहत्व हो चले है । शिक्षा या रिसर्च बेमानी हो चला है । लोकतंत्र का समूचा अर्थ ही राजनीतिक सत्ता की दौड़ में सिमट चुका है । और जो सार्वजनिक मंचो से सबसे ज्यादा हंगामा करेगा वह सबसे असरकारक होगा । इसलिये चरखा कातते प्रधानमंत्री खुद को महात्मा गांधी मानेगें । सरदार पटेल की प्रतिमा के नीचे चिंतन की मुद्रा में खड़े होकर खुद में नेहरु की छवि को देखेगें । नेहरु को खानदान शब्द के जरिये चिढ़ा कर खुद को लोकतंत्र का सबसे बडा प्रहरी बतायेगें । और चर्चा देश में इसी पर कराने में भी सफल हो जायेगें कि महात्मा गांधी कांग्रेस के खिलाफ थे । पटेल-नेहरु में छत्तीस का आंकड़ा था । आंबेडकर और गांधी का नजरिया संघ को मान्यता देता था । ध्यान दीजिये तो अतीत के सवाल और अतीत के हिन्दुस्तान की पहचान को लेकर जो भी गलत पाठ बार बार सत्ता के जरिये दोहराया  जा रहा है उसे लेकर विपक्ष का डर ये है कि जनता कहीं इसे सच ना मान लें । यानी भविष्य की पीढियां जिसके कंघे पर हिन्दुस्तान को सवार होना है उसे कौन सा पाठ पढ़ना है , पढ़े हुये किस पाठ से हिन्दुस्तान को संवारना है सारे हालात उस राजनीति पर निर्भर किये जा रहे जो खुद अज्ञान के समंदर में गोते लगाकर भ्रष्ट्राचार और अपराध का तमगा लगाकर खुद को सफल माने हुये है ।
मुश्किल ये नहीं है कि 95 मिनट के इंटरव्यू में एक भी बात ऐसी नहीं कही गई जिसे गैर राजनीतिक हो । परेशानी ये भी नहीं है कि इंटरव्यू साफ झलका रहा था कि इंटरव्यू लेने वाला इसलिये खुश था कि सामने प्रधानमंत्री बैठे है और उन्होंने उसे चुना कि आप सामने बैठेगें । मुसीबत ये भी नहीं थी प्रधानमंत्री जान चुके है कि लोकतंत्र की गर्दन जब उनकी मुठ्ठी में है तो चौथा स्तम्भ 95 मिनट उनकी सुनेगा ही ….सुनायेगा ही । विलाप करेगा ही । पर ये प्रधानमंत्री को कहने बताने वाला कोई नहीं था कि ऐसे 95 मिनट के इंटरव्यू आपके 56 इंच के सीने को लगातार छोटा कर रहे हैं और आने वाले 100 दिनों में ये सीना गायब भी हो सकता है । जाहिर है यहां बहस हो सकती है कि जब प्रधानमंत्री सच सुनना ही नहीं चाहते तो 95 मिनट क्या 95 हजार मिनट तक उनके सामने बैठने में क्या दिक्कत है । या फिर प्रधानमंत्री को सच बताने वाले अगर यही बता रहे हैं कि आप तो जनता के दिल में बसे हुये हो । एक वक्त  “मौत के सौदागर  ” कहने पर जनता ने जवाब दे दिया । तो एक वक्त ” नीच” कहने पर जवाब दे दिया । एक वक्त  ” चायवाला  ” कहने पर जनता ने जवाब दे दिया । तो अब ” चोर  ” कहने वालो को भी जवाब मिल जायेगा । बस आप घबराइये नहीं । जाहिर है ये उड़ान है । सत्ता की ऐसी उड़ान जिसमें सत्ता कमरे में बंद है और जनता खुले आसमान तले उड़ते परिंदो के पर कतरने को तैयार है । लेकिन उड़ान तो उड़ान है । उसलिये लोकतंत्र की गर्दन पर मरोड़ते हुये भी इंटरव्यू में बंगाल का जिक्र आने पर वहा लोकतंत्र खत्म करने के आरोप ममता पर लगाये तो जा सकते है कि उन्होंने रथयात्रा निकलने ना दी । लेकिन ये अंदाज कैसे जनता को अच्छा लगेगा । जब लोकतंत्र के खात्मे का सवाल कोई पीएम किसी सीएम पर ऐसे वक्त लगा रहा हो जब देश में बहस गर्म हो कि लोकतंत्र गायब क्यों हो चला है । दरअसल जो मोदी को हिटलर कहते है या समझते है , वह भूल करते है । और जो मोदी को राजनीति की नब्ज पर अंगुली रखने वाला मानते है वह भी गलती करते है । हिटलर ने कभी अपने से ज्यादा ताकतवर को हिटलर नहीं कहा या फिर हिटलर की लकीर पर चलने वालो को हिटलर ने ही सबसे पहले खत्म कर दिया । तो ममता को अलोकतांत्रिक बताना अलोकतांत्रिक मोदी की भूल है ।दूसरा , 2014 में मां गंगा का जिक्र कर ही जो शख्स चुनाव मैदान में कूदता है उसे ये भी जानकारी नहीं है कि मां गंगा में सबसे ज्यादा कूड़ा बंगाल में ही गिरता है । यानी अपनी राजनीतिक जमीन की पहचान के बदले ममता की राजनीतिक जमीन के अखाड़े में खड़ा होकर ममता से मोदी कैसे लड़ सकते है ये बताने वाला तक कोई नहीं  । मोदी सरकार के ही आंकडे बताते है कि उत्तरप्रदेश में अगर हर दिन 3275 टन कूड़ा गंगा में गिरता है तो बंगाल में 6132 टन कूड़ा गंगा में गिरता है । यानी उत्तराखंड, यूपी , बिहार, झारखंड  में मिलाकर हर दिन 5597 टन कूड़ा-कचरा  गंगा में गिरता है तो अकेले बंगाल के 40 शहरों से 6132 टन कूड़ा गंगा में गिरता है । पर बंगाल का जिक्र आते ही प्रधानमंत्री का नजरिया उसी दायरे को क्यों टटोलता है जिस दायरे की रचना उन्होंने पूरे देश में की है  ये सवाल ना तो कोई पूछ सकता है ना ही को बता सकता है कि लकीर कौन सी खींचे ।
असल में दुनिया जब ये जानती और सुनती है कि भारत में बरस भर के भीतर एक करोड़ 9 लाख रोजगार कम हो गये  या फिर बीते 14 बरस में पहली बार आर्थिक पायदान पर निवेश सबसे कम हो रहा है  लेकिन मन तो खुद की सफलता बताने के लिये बेताब है और सामने बैठकर 95 मिनट गुजारने की चाह हो तो ऐसे सवाल निकलेगें नहीं और जवाब ऐसे आयेगें ही नहीं जिससे लगे कि देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता है या पूछने वाले को भी देश को कोई चिंता है  । तो क्या जाम टकराने वाले माहौल में लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है  या फिर पूंजीवाद की नई परिभाषा में लोकतंत्र के नाम पर सत्ता की तरफ से मुनाफे की रकम ही इतनी ज्यादा है कि एक सत्ता सवाल करती है दूसरी सत्ता जवाब देती है । यानी जनता गायब है  । तो जनता से सरोकार ना रखने की एवज में दुनिया की सबसे बडी पार्टी सबसे रईस होकर , सबसे बडे इन्फ्रास्ट्रक्चर को पाल कर भी अगर चुनाव हार जाती है तो फिर लोकतंत्र का चौता स्तम्भ भी कैसे जीतेगा । सरोकार तो उसके भी नहीं बच रहे है । तो फिर इन हालातों पर इन्ही सत्ता धारियों के नजरिये पर कमेंट राहुल गांधी करें और उसपर टिप्पणी एडिटर गिल्ड के अध्यक्ष करें तो उनका दिवालियापन भी समझा जा सकता है  । यानी इस कटघरे में लगता यही है कि जिसे मौका मिलेगा वह अपने दायरे में अब मोदी ही हो जायेगा  वह लोकतंत्र का पहला स्तम्भ हो या चौथा स्तम्भ । क्योंकि गरीब गुरबो से लेकर किसान मजदूर पर रुपया लुटाने के लिये बैचेन प्रधानमंत्री रिजर्व बैक में जमा तीन लाख करोड निकालने के लिये बेताब है  लेकिन इससे ज्यादा रकम जो अलग अलग योजनाओं या नीतियो के आसरे बांटी गई वह यू ही कैसे पड़ी रह गई इस पर भी प्रधानमंत्री ना देखना चाहते है । ना कोई जवाब देना चाहते है । ना ही कोई सवाल करने को तैयार है । मसलन किसान विकास पत्र करीब ढाई हजार करोड़ रुपया लेने वाला कोई नहीं है । महीने की इनकम स्कीम का दो हजार करोड़ से ज्यादा की रकम यू ही पड़ी हुई है । नेशनल सेविग सर्टिफिक्ट के तहत 1888 करोड की रकम पड़ी हुई है  पीपीएफ, रेकरिंग डिपोजिट , टाइम डिपोडिट का करीब तीन हजार करोड की रकम यूं ही पड़ी हुई है कोई दावेदार नहीं है । यानी देश में हालात ऐसे है कि राजनीति सत्ता कही से भी कुछ भी रकम उठाकर तत्काल सियासी राहत के लिये बांटने को बेचैन है । पर वह कितना सकारात्मक है । कितना असरकारक है कोई देखने-समझने वाला नहीं है । क्योकि राजनीतिक सत्ता का पेट ही कुछ उस तरह भरा हुआ है जहां वह सिर्फ सत्ता भोगने के लिये ही सत्ता को चला रही है  ।
तो 95 मिनट के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री क्या बोले और सामने वाले ने क्या पूछा । और जो पूछा या कहा गया उसपर वक्त जाया करने का मतलब क्या है ये इससे भी समझा जा सकता है कि देश इस हद तक मोदीमय हो चुका है कि उसे फिक्र ही नहीं है दुनिया के बौद्धिक जगत से भारत गायब हो चला है।   हालात इतने बुरे हैं कि दुनिया के टॉप चार हजार स्कॉलर साइंटिस्टो में भारत के सिर्फ 10 साइंटिस्ट का नाम ही आया है । और यहा साइंटिस्ट का मतलब सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि सोशल साइंस्टिस्ट भी है । जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे है । और ऐसा भी नहीं है कि भारत में ये क्षमता नहीं है कि वह दुनिया को राह दिखा सके । पन्द्रह बरस पहले भारत और चीन के साइंटिस्ट की तादाद दुनिया के बौद्धिक क्षेत्र में बराबर हुआ करती थी  पर 2018 में चीन के 482 साइंटिस्ट है तो भारत के महज दस  । और शायद उसके सबसे बड़ी वजह भी यही है कि 95 मिनट तक संवाद में ना प्रधानमंत्री को पता है कि देश को क्या बताना है और ना ही पूछने वालो को पता है कि सामने बैठने से कुछ नहीं होगा …. सुनने वालों के लिये प्रधानमंत्री से पूछना होगा कि जिन्हें चुनाव नहीं लडना है  । जो राजनीति में आना ही नहीं चाहते है । जो नोटा पर भरोसा करने लगे है । जो अलग अलग क्षेत्रो में काम करते हुये देस का नाम रोशन करना चाहते है । जो अच्छी उच्च शिक्षा चाहते है . जो बेहतर पब्लिक हेल्थ सर्विस, पब्लिक ट्रसंपोर्ट की सोचते हैं। जो देश में साफ हवा पानी के लिये संघंर्ष  कर रहे है । उन आवाजों को या उनकी जररुरतों को आपने खत्म क्यों कर दिया । क्या 57 महीने की सत्ता भोगने के बाद वाकई कोई अपराधबोध नहीं है । या फिर 60 बरस की सत्ता का जिक्र कर अपने 60 महीने की सत्ता को सही ठहराया जा सकता है । यानी ना खत्म होने वाला सत्ता का सियासी युद्ध ही स्वर्णिम भारत का स्वर्णिम इतिहास है ।

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