नई दिल्ली। विधानसभा चुनावों के पहले आम बजट अपने तय तारीख 1 फरवरी को ही पेश होगा। चुनाव आयोग ने सोमवार देर रात को ये फैसला सुना दिया और केंद्र सरकार को विधानसभा चुनावों से पहले 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है।
चुनाव आयोग ने भले ही 1 फरवरी को बजट पेश करने की अनुमति दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी सामने रखी है। जिसके मुताबिक केंद्र सरकार पांच राज्यों से जुड़ी किसी योजना का एेलान नहीं करेगी। इतना ही नहीं वित्त मंत्री के भाषण में इन प्रदेशों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख भा नहीं करेंगे। आयोग ने सरकार को 2009 की एक एडवाइजरी की याद दिलते हुए कहा कि परंपरा के अनुसार चुनावों से पहले पूर्ण बजट के बजाए लेखानुदान पेश किया जाता है।
आयोग ने कहा है कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी राज्य-केंद्रित योजना की घोषणा नहीं की जाएगी जिसकी चुनाव वाले पांच राज्यों के मतदाताओं पर सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में असर पडऩे की संभावना हो।