नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने  करप्शन और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक और कदम उठाया है। मोदी सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सभी अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। सभी आईएएस अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया है। ऐसे नहीं करने पर उनके प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग के लिए जरूरी विजिलेंस क्लियरेंस को रोक देने की चेतावनी दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग ने इस बारे में केंद्र सरकार के सभीविभागों को नोटिस भेजा है। जिसमें कहा गया है कि 31 जनवरी तक सभी अधिकारी अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपे, वरना उनकी प्रमोशन रोक दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अप्रैल, 2011 में जारी DoPT के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तय वक्त तक ब्योरा नहींदेने को कहा गया है। अफसरों के लिए अचल संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन फाइल करने  के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि देश में 5004 आईएएस अधिकारी हैं।

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