नई दिल्ली। अभी तक 50 हजार रुपये के ट्रांजैक्शन पर आपको पैनकार्ड की अनिवार्यता थी पर जल्द ही सरकार इसकी सीमा घटाकर 30 हजार रुपये करने जा रही है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार पैन कार्ड को अधिकांश जगहों पर अनिवार्य करने की तैयारी में है। फिर इसके बाद नगदी जमा या निकासी हो, बिल भुगतान हो या शेयरों की खरीद हर जगह 30 हजार रुपये से अधिक नगदी के इस्तेमाल पर पैनकार्ड देना अनिवार्य हो जाएगा।
हिन्दुस्तान में छपी खबर के अनुसार, सरकार अब फरवरी में पेश होने वाले बजट में यह घोषणा कर सकती है कि 30 हजार रुपये से ज्यादा की खरीद, हस्तांतरण, जमा या लेनदेन पर पैनकार्ड देना जरूरी होगा। इसका मकसद डिजिटल मनी को बढ़ावा देने के अलावा टैक्स चोरी को रोकना भी है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस कदम के बाद लोग आॅनलाइन ट्रांजैक्शन को ज्यादा तवज्जो देंगे बजाए कि पैनकार्ड दिखाने के।
सूत्र के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट तय करने का भी निर्णय लिया है जिसकी घोषणा भी बजट में हो सकती है। इसके अलावा बजट में बैंक खाता खुलवाने के दौरान ‘ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) के नियमों को और सख्त किया जा सकता है। सभी बैंकों को इनका अनिवार्य तौर पर पालन नहीं करने की सूरत में जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है।