केंद्र सरकार ने देश में ‘कैशलेस ट्रांजेक्शन’ को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को इंसेंटिव देने का फैसला लिया है। सरकार 10 रूपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उन सभी जिला कलेक्टरों/ जिलाधिकारियों/ डिप्टी कमिश्नर को इंसेंटिव देगी जो लोगों को डिजिटल पेमेंट करने योग्य बनाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि उस व्यक्ति को डिजिटल पेमेंट के 5 तरीकों में किसी एक का उपयोग करके कम से कम दो सफल ट्रांजेक्शन करना होगा। इन तरीकों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी (*99# बैंकिंग), आधार द्वारा भुगतान, वॉलेट्स और रुपे/डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड्स शामिल हैं।
कैशलेस ट्रांजेक्शन करने में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को नीति आयोग/भारत सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट चैंपियंस का अवार्ड दिया जाएगा। पूर्ण रूप से कैशलेस होने वाली पहली 50 पंचायतों को सरकार की ओर से डिजिटल पेमेंट अवार्ड ऑफ ऑनर का खिताब दिया जाएगा। सरकार ने सभी अहम विभागों को ऑनलाइन और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार डेबिट और क्रेडिट कार्ड के स्थान पर आधार नंबर आधारित ट्रांजैक्शन्स की योजना पर भी काम कर रही है। दरअसल, नीति आयोग चाहता है कि सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस के लिए देश में केवल आधार कार्ड का ही प्रयोग किया जाए। सरकार का मानना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन्स करने से काला धन पर रोक लगेगी और समाज में पारदर्शिता आएगी।