इस बार के बजट में गांवों, किसानों और गरीबों की बात की गई। टैक्स को लेकर कुछ नये नियम बनाए गए हैं जिससे नोटबंदी की मार झेल रहे आम लोगों को थोड़ी राहत मिले। साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह घोषणा की कि देश के बैंकों के पैसे लेकर विदेश भाग जाने वालों के मामले पर सरकार सख्त है और इस मामले पर नया कानून बनाने का प्रस्ताव भी इस बार के बजट में रखा गया है। जेटली ने कहा कि सरकार इस कानून के तहत बैंकों के पैसे लेकर भाग जाने वालों की संपत्तियां हर हाल में जब्त करने जैसा कड़ा प्रावधान लाएगी।
IDBI बैंक से 900 करोड़ रुपये का लोन लेकर विजय माल्या देश छोड़कर भाग चुके हैं। इसी मामले में माल्या पर एक केस दायर हुआ है। उस केस के आधार पर ब्रिटेन से माल्या का प्रत्यर्पण कर उन्हें यहां लाने और उनपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। माल्या पर साल 2009 में IDBI बैंक से लिए गए 900 करोड़ रुपये के कर्ज को चुकाए बिना विदेश भाग जाने और धोखाधड़ी व साजिश करने का आरोप है। CBI का कहना है कि माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन्स के विमानों के लिए नए पार्ट्स खरीदने की बात कहकर यह कर्ज लिया था, लेकिन इसमें से 250 करोड़ रुपया उन्होंने विदेशों में खपाया। उनपर कुछ अन्य सरकारी बैंकों का भी कर्ज बकाया है।
जबकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को बैंकों का पैसा लेकर बैठे सबसे बड़े डिफॉल्टर्स का नाम बताने का निर्देश दिया था। इसके बाद बैंकिंग क्षेत्र के नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA)की स्टडी के लिए एक संसदीय परामर्श समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सरकार को सलाह दी थी कि सरकारी बैंकों द्वारा जिन-जिन लोगों के कर्जों को राइट-ऑफ किया गया, उनके नाम सामने रखे जाएं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग उठ रही थी।