नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद सरकार कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब नोटबंदी के बाद बड़ा कदम उठा सकती है। लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। नोटबंदी के बाद नकदी से लेन-देन कम करनेके लिए आरबीआई कैशलेस को सस्ता कर सकती है। आरबीआई ने डेबिट कार्ड से लेन-देन पर लगने वाले एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शुल्क में व्यापक कटौती का प्रस्ताव किया है। आरबीआई के नए नियमों के अमल में आने पर डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन सस्ता हो जाएगा। आरबीआई के इस प्रस्ताव के बाद अब डेबिट कार्ड से लेन-देन पर आपको 0.95 फीसदी का एमडीआर चार्ज नहीं लगेगा।
माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर शुल्क लगाया जाता है। रिजर्व बैंक ने एमडीआर शुल्क के लिहाज से कारेाबारियों को चार श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव किया है। आरबीआई ने नागरिकों द्वारा सरकारी टैक्स का भुगतान डेबिट कार्ड के जरिए किए जाने पर बैंकों को एमडीआर शुल्क का देने की बात कही है। डिजिटल लेनदेन को बढावा देने के लिए यह कदम उठाया था।