वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में आज कहा कि अगले पांच सालो में देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी और 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य सरकार ने बनाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। साथ ही गांव और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई अच्छी घोषणाएं की।
- दीनदयाल आवास योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
- रूरल एग्री और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.87 लाख करोड़ का प्रस्ताव
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड आवंटन बढ़ाकर 23000 करोड़ करने का प्रस्ताव है और प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे: वित्त मंत्री।
- सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनेगा इनोवेशन फंड
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, अभी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोजाना 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई
- महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान किया गया है
- गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डाले जाएंगे
- राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित इलाकों तक पानी पहुंचानी की कोशिश
- डेयरी विकास के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।