नोटबंदी लागू करते वक्त सरकार ने कहा था कि नोटबंदी कालाधन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी मुहिम है। नोटबंदी में कालाधन आने के संकेत अभी तक नहीं मिल रहे हैं। सरकार का फोकस अब देश को डिजिटल इकोनॉमी के लिए तैयार करना हो गया है। साथ ही सरकार चाहती है कि हर हाल में ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स फाइल करें।
सरकार की नई नीति के मुताबिक अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में लापरवाही भारी पड़ सकती है। बजट में देर से रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपए तक फाइन लगाने का प्रस्ताव है। यह अभी तक पांच हजार रुपए या उससे कम लगाया जाता था। बजट प्रस्ताव के मुताबिक, यदि आप ड्यू डेट के बाद लेकिन एसेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर को या उससे पहले से रिटर्न फाइल करते हैं तो 5 हजार रुपए का फाइन लगाया जाएगा लेकिन अगर आप उससे भी देर करते हैं तो यह फाइन 10 हजार रुपए होगा।
इसके साथ ही सरकार देरी से आयकर भरने वालों के लिए सर्च ऑपरेशन अभियान भी चलाएगी। सर्च आॅपरेशन के दौरान अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की बेनामी आय या एसेट्स मिलीं तो इनकम टैक्स विभाग 10 साल तक पुराने आयकर के केस दोबारा खोल सकती है। यह नई प्रक्रिया 1 अप्रैल 2017 से लागू होगी।