नई दिल्ली। सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक अगर सरकारी कर्मचारी ने अपने माता-पिता का ख्याल नहीं रखा तो उसकी सैलरी में से कुछ हिस्सा कट जाएगा। असम की भाजपा सरकार ने ये प्रस्ताव अपने बजट में दिया है।
असम सरकार के इस प्रस्ताव के मुताबिक हर सरकारी कर्मचारी को अपने माता-पिता का ध्यान रखना ही चाहिए। अगर सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता का ध्यान नहीं रखेंगे तो सरकार उनकी सैलरी का एक हिस्सा काट लेगी। ये कटा हुआ सैलरी का हिस्सा उनके माता-पिता को दिया जाएगा।
असम के वित्त मंत्री ने हिमंत बिस्वा ने 2017-18 करे लिए पेश किए गए अपने बजट में ये प्केरस्ताव रखा् और कहा कि ये कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने माता-पिता का ध्यान रखे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है।